पीएम मोदी ने किया वैक्सीनेशन की नई रणनीति का ऐलान, जानें क्या हुआ बदलाव

नई नीति के तहत केंद्र को वैक्सीन (Corona vaccine) के लिए करीब 45 हजार करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ सकता है, केंद्र ने बजट में 35 हजार करोड़ देने की बात कही थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 7 जून की शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इसमें उन्होंने नई वैक्सीन (Corona Vaccine) रणनीति का ऐलान किया। इसके मुताबिक, राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था दो हफ्ते में लागू की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार जरूरी तैयारी कर लेगी।

21 जून से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।

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बता दें कि एक मई से वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने को लेकर कुछ बदलाव किया गया था, जिसमें 18-44 साल के उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण का 25 फीसदी हिस्सा राज्यों को लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन अब नई वैक्सीन गाइडलाइन्स में केंद्र ने कमान अपने हाथ में ने लिया है और राज्यों को वैक्सीनेशन के लिए पैसा नहीं देना होगा।

नई नीति के तहत केंद्र को वैक्सीन के लिए करीब 45 हजार करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ सकता है, केंद्र ने बजट में 35 हजार करोड़ देने की बात कही थी। अभी तक इसमें से करीब 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किया गया है।

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टीकाकरण की बात करें, तो देश में अभी करीब 94 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 18 साल से अधिक हैं। ऐसे में इनके लिए 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी। बता दें कि भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ, केंद्र के मुताबिक, 31 जुलाई तक भारत के पास 53.6 करोड़ डोज होंगी। इनमें से 23 करोड़ अभी तक दी भी जा चुकी हैं।

अब सरकार के सामने लक्ष्य है कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 133.6 करोड़ वैक्सीन दी जाएं, यानी हर रोज करीब 90 लाख वैक्सीन की डोज लगें तब जाकर ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा।

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गौरतलब है कि वैक्सीन लेने की छूट जब राज्यों को दी गई, तब उन्हें निर्माताओं से वैक्सीन लेने में काफी दिक्कत आई थी। लेकिन अब जब ये सुविधा सिर्फ केंद्र के पास है, तो केंद्र को वैक्सीन खरीदने में आसानी होगी।

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केंद्र सरकार ने ये भी बताया है कि अगले पांच महीने में कैसे टारगेट पूरा करने के लिए वैक्सीन मिल पाएगी। केंद्र के मुताबिक, अगस्त से दिसंबर के बीच सीरम इंस्टीट्यूट 50 करोड़, भारत बायोटेक 38.6 करोड़, बायो-ई 30 करोड़, जायडस कैडिला 5 करोड़, स्पुतनिक-वी 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। 130 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन (Corona Vaccine) यहां से आएंगी, इनमें अभी विदेशी वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है।