दिल्ली: सोमवार से सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी स्टॉफ से होगा काम, बाकी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

राजधानी दिल्ली में भी दूसरे राज्यों की तरह कोविड-19 (Coronavirus) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिशें भी युद्धस्तर पर जारी हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी (Govt Staff) ही दफ्तर आ सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

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दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों (Govt Staff) की उपस्थिति को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। ग्रेड-1 और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों पर यह आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।

देश की राजधानी में कोविड-19 (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच दफ्तरों में प्रतिशत कर्मचारी (Govt Staff) को बुलाने और 50 प्रतिशत को वर्क फ्रॉम होम के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है।

इससे पहले दिल्ली सरकार की दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने एक ही समय में दफ्तर में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों (Govt Staff) की संख्या को कम करने का फैसला लिया है और यह फैसला लिया गया है कि ग्रेड 1 से नीचे के अधिकारियों समेत 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेगा। निजी दफ्तरों को भी ऐसा ही फैसला लेने की सलाह दी गई है।

हालांकि ये आदेश स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े सभी दफ्तरों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, जिला प्रशासन, बिजली, पानी, साफ-सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे विभागों पर लागू नहीं होगा

निजी दफ्तरों और संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे भी दफ्तर की टाइमिंग और कर्मचारी (Govt Staff) ड्यूटी में कुछ इस तरह से बदलाव करें कि एक ही समय पर दफ्तर अटेंड करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो। निजी दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि जितना संभव हो वर्क फ्रॉम होम (WFH) को अपनाएं