Jharkhand: तीन राज्यों की पुलिस के संयुक्त अभियान से होगा नक्सलियों पर जोरदार प्रहार

झारखंड (Jharkhand) के पूर्वी सिंहभूम जिले से सटे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित इलाकों में तीनों राज्यों की पुलिस नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए पूरी तैयारी में है। पुलिस द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के बंगाल सीमा पर सक्रिय नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश दस्ते को घेरने के हर संभव उपाय किए जाएंगे।

इसके लिए संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा ताकि नक्सली आत्मसमर्पण करने को बाध्य हो जाएं। झारखंड (Jharkhand) के पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी अनूप बिरथरे की अध्यक्षता में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित जिलों की पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। इसमें आगामी चुनाव को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बेलपहाड़ी, झाडग़्राम, पुरुलिया और ओडि़शा के सीमावर्ती मयूरभंज इलाके में सक्रिय नक्सलियों के खात्मे के लिए रणनीति पर सहमति बनी। बंगाल और ओडिशा सीमा पर 16 चेकनाका स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी, ग्रामीण एसपी पीयूष पांडेय, सीआरपीएफ के कमांडेट, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और पुरुलिया और ओडिशा के मयूरभंज के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तीनों राज्यों की सीमा क्षेत्र के 80 बूथ के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग मांगा गया है। इस बैठक में झारखंड (Jharkhand), बंगाल और ओडि़शा के सीमावर्ती इलाके में में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को लेकर आपसी समन्वय को लेकर बातचीत हुई। नक्सली मामलों में कैसे इंटेलिजेंस शेयर हो उसकी कार्ययोजना भी तैयार की गई। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ समय-समय अभियान चलाए जाने को लेकर रुपरेखा तैयार की गई।

बैठक में यह तय किया गया कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी की जानकारी दी जाए और नक्सलवाद पर शिकंजा कसने के लिए नक्सलियों के शहरी कनेक्शन का पता लगाया जाए जो इन्हें मदद पहुंचाते हैं। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि इनामी नक्सली नेताओं की गतिविधियों की जानकारी रखी जाए। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को लेकर सूचनातंत्र को सशक्त करने पर जोर दिया गया। अंतार्राज्यीय सीमाओं पर नक्सली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात भी हुई। साथ ही साइबर क्राइम, अंतार्राज्यीय आपराधिक गिरोह, मादक द्रव्य तस्कर और अपराधियों की सूची आदान-प्रदान करने पर भी सहमति बनी।

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