Jharkhand Budget 2020: प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने पर है सरकार का विशेष ध्यान, पढें बजट में क्या है खास

• Jharkhand Budget 2020 में झारखंड के नई सरकार की पहल, जेलों से लोड हटाने पर जोर
• गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 383.78 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित
• विकास को मिलेगी गति, होगा उग्रवाद मुक्त झारखंड

Jharkhand Budget 2020: झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने 3 मार्च को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया। 86 हजार 370 करोड़ रुपये के बजट में 13,054.06 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 73,315.94 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय रखा गया है। सरकार ने झारखंड के नक्सल प्रभावित गांवों को उग्रवाद मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया है।

विधि-व्यवस्था पर विशेष ध्यान: इस बजट (Jharkhand Budget 2020) में हेमंत सरकार ने विधि-व्यवस्था और संवेदनशील प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया है। बेहतर पुलिसिंग की दिशा में ठोस कदम उठाने पर बल दिया गया है। बजट में जेलों की स्थिति को बेहतर बनाने पर भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 383.78 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पारित किया है।

राज्य को नक्सल मुक्त करने पर जोर: प्रस्तावित बजट में बताया गया है कि नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भटके युवाओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश जोर-शोर से होगी। इसके साथ ही जिन इलाकों को नक्सल मुक्त कराया जा चुका है, वहां विकास की गति में तेजी लाई जाएगी, ताकि वहां नक्सलवाद दोबारा पैर न पसार सके। जो इलाके अभी भी नक्सलवाद से ग्रस्त हैं, वहां अभियान चलाकर विकास के माध्यम से इसका खात्मा किया जाएगा।

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विशेष केंद्रीय सहायता के तहत राज्य के 13 अति उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए 2017-2018 में शुरू हुई योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएगी। इस वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए 173.33 करोड़ रुपए मिलेंगे जो, अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के लिए होंगे।

जेलों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनुदान: बता दें कि झारखंड के मुसाबनी में 223.42 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। बजट (Jharkhand Budget 2020) के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जेलों के विकास पर 70 करोड़ खर्च किया जाएगा। राज्य के जेलों में कैदियों के ओवरलोड कम करने के लिए बरही बंशीधर नगर एवं चक्रधरपुर में नए ओमकारा का निर्माण तेजी से किया जाएगा। इसे इसी वर्ष पूरा कर लेने की संभावना है।

मंडल कारा सिमडेगा एवं साहिबगंज में बन रहे एक सौ बंदियों की क्षमता के वार्ड का निर्माण कार्य भी जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, मंडल कारा गुमला में निर्माणाधीन 300 बंदी क्षमता वाले वार्ड का निर्माण भी इसी वर्ष पूरा कर लेने की उम्मीद है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास लाने के लिए राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सरकार की नीतियों और योजनाओं का प्रचार-प्रसार सही तरीके से करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारी अपने-अपने जिलों के हर गांव तक ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम चलाएं। ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान तत्काल करें, ताकि लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े।