
केके शर्मा (फाइल फोटो)
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में डीडीसी चुनाव दलीय आधार पर होंगे, जबकि पंचायत उपचुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे। 12,153 पंचायत सीटों और 234 शहरी स्थानीय वार्डों में उपचुनाव होंगे।
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में पहले चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में पंचायतों और स्थानीय निकायों के उपचुनाव के साथ पहली बार जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव होंगे। डीडीसी चुनाव पार्टी आधार पर होंगे। चुनावी एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश की 20 जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। डीडीसी चुनाव (Ddc Election) 28 नवंबर से शुरू होंगे। ये चुनाव 8 चरणों में कराए जाएंगे। जिला विकास परिषद के आम चुनाव और पंचायतों व स्थानीय निकायों के उप चुनाव के लिए 28 नवंबर, 1 दिसंबर, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 दिसंबर को मतदान होगा।
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पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 (Article 370) के निरस्त किए जाने के बाद राज्य में यह पहला बड़ा चुनाव है। सरकार ने अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था, ताकि प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषदों की स्थापना की जा सके, जिसमें सीधे निर्वाचित सदस्य होंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त केके शर्मा के अनुसार, पंचायत और नगरपालिका की खाली सीटों के लिए उपचुनाव इसके साथ ही आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 5 नवंबर को जारी की जाएगी।
केके शर्मा ने कहा कि गृह सचिव शालीन काबरा की अध्यक्षता में सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के दोनों मंडलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों व अन्य संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद चुनाव शेड्यूल पर सहमती जताई है। निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम होंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी ह्रदेश कुमार ने बताया कि चुनाव का अंतिम चरण 19 दिसंबर को होगा और मतगणना 22 दिसंबर को होगी। शर्मा ने कहा कि चुनाव से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ विचार और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद जम्मू-कश्मीर के 20 डीडीसी के लिए आठ चरणों में चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें से 10 जम्मू क्षेत्र में और 10 कश्मीर क्षेत्र में है।
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हर एक डीडीसी में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। जबकि डीडीसी और पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा, जबकि नगरपालिका की सीटों के लिए उपचुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से किया जाएगा।
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यह पहली बार होगा जब पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि और गोरखा लोग इन चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कुमार ने बताया कि डीडीसी चुनाव दलीय आधार पर होंगे, जबकि पंचायत उपचुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे। 12,153 पंचायत सीटों और 234 शहरी स्थानीय वार्डों में उपचुनाव होंगे।
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