अब विकास की बारी… रिलायंस समूह ने जम्मू-कश्मीर में निवेश पर दिखाई दिलचस्पी

मालिक मुकेश अंबानी ने कहा है कि उनका समूह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर विकास के लिए विशेष टीम का गठन करेगी।

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देश के सबसे बड़े बिजनेस मैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा है कि उनका समूह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

देश के सबसे बड़े बिजनेस मैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा है कि उनका समूह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर विकास के लिए विशेष टीम का गठन करेगी। मुकेश अंबानी ने 12 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 42 वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू-कश्मीर में उद्यमियों से निवेश के लिए की गई अपील पर कहा, ‘हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास और वहां के लोगों की जरुरतों के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकासात्मक गतिविधियों के लिए विशेष कार्यबल का गठन करेगी। जल्दी ही घाटी के लिए कई घोषणाएं की जाएंगी।’

उल्लेखनीय है कि 8 अगस्त को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें 12 अगस्त को ईद मनाने में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम यह संबोधन दिया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया है।

साथ ही राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया है। लद्दाख को अलग कर इसे केंद्र शासित प्रदेश के तहत प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन रखा गया है। जबकि जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लेकिन यहां विधानसभा होगी। अंबानी ने कहा कि कंपनी की सामाजिक कार्यों से जुड़ी शाखा रिलायंस फाउडेशन ने देशभर में दो करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद की है। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में उद्योग शुरू करना आसान हो गया है। राज्य में नए उद्योग-धंधों के लिए रास्ते खुलने के साथ ही रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।

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