जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का रोना रोने पर भारत ने कहा कि अपनों का नरसंहार करने वाला देश हमें नैतिकता न सिखाए। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। मालदीव की संसद में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आयोजित चौथे दक्षिण एशियाई स्पीकर समिट के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि इस मंच पर भारत का आंतरिक मुद्दा उठाने पर हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं। हरिवंश ने कहा कि हम इस मंच का राजनीतिकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का विरोध करते हैं। यह मुद्दा सम्मेलन की थीम से अलग है।

हरिवंश के बयान के जवाब में पाक सांसद कुर्रतुल एन मारी ने कहा कि स्थायी विकास के लक्ष्यों को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है, जब तक महिलाओं और युवाओं को उनके मानवाधिकार ना मिलें। कश्मीरियों पर अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद का पक्षधर नहीं रहा है। कुर्रतुल एन मारी को मालदीव संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। उन्होंने समिट से बाहर के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी। सम्मेलन में पाकिस्तान के वक्ता कासिम सूरी ने कहा कि हम कश्मीरियों की स्थिति को नजरंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कष्ट सह रहे हैं। कश्मीरी अन्याय का सामना कर रहे हैं।

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इस पर हरिवंश ने कहा कि जिस देश ने 1971 में नरसंहार को अंजाम दिया था और आजाद कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया, उसे इस मसले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि यह सम्मेलन स्थायी विकास के लक्ष्यों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। जो मसला पाकिस्तान द्वारा यहां उठाया गया है, उसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

मालदीव में भारतीय दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अगुआई में गया है। गौरतलब है कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के अलावा लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी शामिल हैं। सम्मेलन में भारत और मालदीव के साथ ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की संसद के स्पीकर भी शिरकत कर रहे हैं।

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