आम नागरिक ज्वॉइन कर सकेंगे आर्मी, 3 साल के लिए ‘टूअर ऑफ ड्यूटी’ देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है भारतीय सेना

सेना आम भारतीयों के लिए तीन साल की ‘टूअर ऑफ ड्यूटी’ के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो यह देश के इतिहास का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।

Indian Army

भारतीय सेना (फाइल फोटो)

भारतीय सेना (Indian Army) तीन साल के लिए ‘टूअर ऑफ ड्यूटी’ (Tour of Duty) के लिए आम नागरिकों को अपनी संस्था में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सेना आम भारतीयों के लिए तीन साल की ‘टूअर ऑफ ड्यूटी’ के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो यह देश के इतिहास का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।

समाचार एजेंसी एएनआई ने भारतीय सेना (Indian Army) से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया, “एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है जिसके तहत आम नागरिकों (Normal Citizens) को राष्ट्र की सेवा करने के लिए तीन साल की टूअर ड्यूटी की अनुमति दी जाएगी।” भारतीय सेना (Indian Army) देश के बेस्ट टैलंट को अपनी कुनबे में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना का यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। 

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मौजूदा वक्त में शॉर्ट सर्विस कमिशन के जरिए सेना ज्वॉइन करने वालों को कम-से-कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि फोर्स के शीर्ष अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमिशन के प्रावधानों की भी समीक्षा कर रहे हैं ताकि इसे युवाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके।

भारतीय सेना (Indian Army) को सालों से अधिकारियों की कमी हो रही है और इसलिए कमिशन में बदलाव का काम जल्द-से-जल्द करने का इरादा है। शॉर्ट सर्विस कमिशन की शुरुआत न्यूनतम 5 वर्षों की सर्विस के साथ हुआ था। वर्तमान में, जो सबसे छोटा कार्यकाल है, वह शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission) के तहत 10 साल का है।

सूत्रों के मुताबिक, युवाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बल के शीर्ष अधिकारियों (Top brass officers) द्वारा लघु सेवा आयोग की समीक्षा भी की जा रही है। भारतीय सेना (Indian Army) पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी का सामना कर रही है और जल्द से जल्द इसे दूर करना चाहती है। लघु सेवा आयोग को पहले पांच साल की न्यूनतम सेवा (Minimum Service) के साथ शुरू किया था लेकिन फिर इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसे 10 साल तक बढ़ा दिया गया था।

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