INDIAN ARMY में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया शुरू, जानें पूरा मामला

INDIAN ARMY में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए चयन बोर्ड ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है।

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फाइल फोटो

रक्षा मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया था, उसके मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेना (INDIAN ARMY) की सभी 10 इकाइयों में स्थाई कमीशन की इजाजत दी गई है।

INDIAN ARMY में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए चयन बोर्ड ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने कहा है कि महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिया जाएगा और इसके लिए गठित किए गए संख्या 5 चयन बोर्ड ने 14 सितंबर 2020 को अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया में जो महिलाएं योग्य पाई जाएंगी, उन्हें कमीशन दिया जाएगा। महिला अधिकारियों को ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहने की इजाजत दी गई है जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया था, उसके मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेना की सभी 10 इकाइयों में स्थाई कमीशन की इजाजत दी गई है। इसके तहत सिग्नल, आर्मी एअर डिफेंस, सैन्य एविएशन, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कार्पस, आर्डिनेंस कॉर्पस और इंटेलिजेंस कॉर्पस में स्थाई कमीशन मिल पाएगा।

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महिलाओं को कमीशन देने के मामले पर भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा था कि सभी महिला अधिकारियों को देश सेवा का मौका देने के लिए हम तैयार हैं और अब महिला अधिकारियों को बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार मिल गया है।

सेना के मुताबिक महिला अधिकारियों समेत सभी कर्मियों को समान अवसर देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हालांकि अग्रिम मोर्चे के युद्ध ऑपरेशन से जो इकाइयां जुड़ी हुई हैं, उनमें महिलाओं को स्थायी कमीशन से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यही राय दी थी कि कांबैट ऑपरेशन से महिलाओं को अलग रखा जाए।

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