गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। फोटो- ANI
देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक में ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए।। बैठक का न्योता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी दिया गया था, पर वो बैठक में शामिल नहीं हुईं।
बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक अच्छी रही। बैठक में राज्यों की सुरक्षा और विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। अमित शाह ने पहली बार नक्सल समस्या को लेकर बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के दौरान कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और सरकार इसे उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से उग्रवाद के मामले पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य के सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन किया गया। अमित शाह ने कहा कि बीते 5 साल में वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है। 2016 से ही नक्सली घटनाएं कम हुई हैं।
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गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों में होने वाली हिंसक वारदातों में 43 फीसदी तक कमी आई है। यह आंकड़ा हौसला बढ़ाने वाला है। 2009 से 2013 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 61 फीसदी घटनाएं कम हुई हैं। इस बैठक में गृह मंत्री शाह के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।
बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सोमवार की सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से दूरी बरकरार रखी और बैठक में नहीं पहुंचीं।
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बैठक में नक्सलियों के नए ठिकाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राई जंक्शन पर अलग से चर्चा हुई। लंच के बाद दूसरे सत्र में गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की समीक्षा की।
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