केंद्र सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर दे रही जोर, बढ़ाया जा सकता है रक्षा बजट

पिछले साल का डिफेंस बजट (Defence Budget) 4,71,000 करोड़ रुपये का था, लेकिन इसमें 1,33,825 करोड़ रुपये तो सैन्य बलों के पेंशन के लिए थे।

भारत की सरहदों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन और पाकिस्तान लगातार मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखते हुए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और साजो-सामान की खरीद करनी है। इसी को देखते हुए इस साल रक्षा बजट (Defence Budget) में इजाफा हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश के सशस्त्र बलों की जरूरतों को देखते हुए इस साल केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, इसलिए रक्षा बजट को बढ़ाया जा सकता है।

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सेनाओं के लिए अगले पांच साल के लिए मॉडर्नाइजेशन का प्लान लागू करना जरूरी है। सरकार का जोर हथ‍ियारों और अन्य साजो-सामान के स्वदेशी स्तर पर रिसर्च, विकास और खरीद पर हो सकता है। इसके अलावा अगले दो साल में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो-सामान की खरीद की जानी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़कों और पुलों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने इस साल वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त फंड की मांग की है। चीन और पाकिस्तान सीमा पर हालात को देखते हुए सशस्त्र बलों के लिए कई आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट को तत्काल लागू करने की जरूरत है। रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है।

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गौरतलब है कि चीन सीमा पर पिछले कई साल से लगातार तनाव बना हुआ है। लद्दाख के गलवान घाटी में तो भारत-चीन के सैनिकों में झड़प भी हो चुकी है। हाल के महीनों में चीन ने लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और डोकलाम बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। इसलिए सेना को और मजबूत बनाने की दरकार है।

बहुत साजो-सामान की तत्काल खरीद की जरूरत है, जिसके लिए बजट बढ़ाना होगा। बता दें कि चीन का रक्षा बजट (Defence Budget) भारत के रक्षा बजट का करीब पांच गुना है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल देश का रक्षा बजट 6 फीसदी बढ़ाया था।

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पिछले साल कुल बजट का करीब 15 फीसदी हिस्सा डिफेंस क्षेत्र को मिला था। पिछले साल का डिफेंस बजट (Defence Budget) 4,71,000 करोड़ रुपये का था, लेकिन इसमें 1,33,825 करोड़ रुपये तो सैन्य बलों के पेंशन के लिए थे। पेंशन में बढ़त की भी कई साल से मांग लंबित है। 15वें वित्त आयोग ने सेना को पर्याप्त फंड मुहैया कराने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं।