पर्यावरण के मुद्दे पर CRPF की सराहनीय पहल, हरियाणा सरकार के साथ हुआ ये समझौता

CRPF के डीजी डॉ. एपी माहेश्वरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बल ने एक बार फिर इस नेक काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है।

देश की सबसे निडर, साहसी और बहादुर फोर्स में से एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, Central Reserve Police Force (CRPF) के जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर देते हैं।

देश की सेवा में पूरी तरह समर्पित यह फोर्स पर्यावरण को लेकर भी कितनी सजग है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसने देशभर में 22 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया था।

पर, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के कुछ ही महीनों के भीतर CRPF ने 25 लाख पेड़ लगाकर इस साल 22 लाख पेड़ लगाने के अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है।

Indian Armed Forces Flag Day 2020: पीएम मोदी ने सेनाओं की वीरता को किया सलाम, जानें क्यों मनाते हैं ये दिन

इसी कड़ी में CRPF ने अब हरियाणा सरकार के साथ एक MuO पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सीआरपीएफ और वन विभाग, हरियाणा सरकार के बीच सहयोग बढ़ाना है। साथ ही देश के नागरिकों को एक स्वस्थ, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण प्रदान करना है। ‘ग्रीन इंडिया’ मिशन के तहत यह कदम उठाया गया है।

इसको लेकर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में सीआरपीएफ के महानिदेशक डॉ. एपी माहेश्वरी, डॉ. अमरिंदर कौर, आईएफएस, पीसीसीएफ (एचओएफएफ), हरियाणा सरकार सहित अन्य आला अफसर मौजूद थे।

छत्तीसगढ़: नक्सलियों के लगाए हुए स्पाइक होल में फंसी 2 महिलाएं, जवानों ने बचाई जान

हरियाणा वन विकास निगम की प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. अमरिंदर कौर ने इस एमओयू को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस पहल का प्रभाव दूरगामी होगा और पूरे देश में इसका सकारात्मक असर होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से वन की कमी वाले राज्य भी वनीकरण के उदाहरण में बदल जाएंगे।

इस मौके पर अपने संबोधन में CRPF के डीजी डॉ. एपी माहेश्वरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बल ने एक बार फिर इस नेक काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। इससे सिर्फ हमें ही फायदा नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ वातावरण तैयार हो सकेगा।

ये भी देखें-

एमओयू के तहत हरियाणा के 8 जिलों में अगले 7 सालों के लिए इस दिशा में काम करने पर समझौता हुआ है। इस पहल से सरकारी भूमि, वन भूमि, संस्थागत भूमि, पंचायत भूमि और सामुदायिक भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पेड़ों की सही देखभाल की जा सकेगी। इसके अलावा, नई तकनीकि जैसे ड्रोन या UAVs के जरिए भी वृक्षारोपण किया जाएगा।