COVID-19: लॉकडाउन हटाने के लिए सरकार की रणनीति, बनाए जा रहे ये तीन जोन

देश में कोरोना वायरस (COVID-19) तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच लॉकडाउन (Lockdown) हटाने के लिए कई चरणों में काम शुरू हो गया है।

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देश में कोरोना वायरस (COVID-19) तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच लॉकडाउन (Lockdown) हटाने के लिए कई चरणों में काम शुरू हो गया है। खबर है कि कोरोना वायरस (Corona Virus) के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार देश को तीन जोन में बांट सकती है।

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सरकारी सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार कोविड-19 (COVID-19) मामलों की संख्या के आधार पर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने पर विचार कर रही है। लॉकडाउन को इन्हीं जोन के हिसाब से लागू किया जाएगा। इस तरह के जोन में बांट कर सरकार कुछ छूट दे सकती है। अब चरणबद्ध ढंग से एक-एक कर कदम बढ़ाया जाएगा।

बता दें कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है और कई राज्यों ने इसे बढ़ाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक रेड जोन में पूरी तरह लॉकडाउन होगा और इसमें वे इलाके शामिल होंगे जहां संक्रमित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ऑरेंज जोन में वे इलाके या जिले शामिल होंगे, जहां कोरोना वायरस (COVID-19) के काफी कम मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव मामलों की संख्या मे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

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ऑरेंज जोन वाले इलाकों में फसलों को काटने और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है। वहीं, ग्रीन जोन में उन इलाकों को शामिल किया जाएगा जहां कोरोना (COVID-19) का कोई मामला सामने नहीं आया है। ग्रीन जोन में खेती, मजदूरी, लघु व सूक्ष्म उद्योग तथा शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं।

ग्रीन जोन में आने वाले कुछ छोटे उद्योगों को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है, मगर कर्मचारियों को कंपनी में ही रहने को कहा जा सकता है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक, इस वर्गीकरण के अनुसार ही गतिविधियों की अनुमति होगी। बता दें कि सरकार पहले ही इस ओर इशारा कर चुकी है कि देश को पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जाएगा।

माना जा रहा है कि सरकार कुछ उद्योग धंधों को छूट दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने पहले ही मछली पालन और बिक्री से जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है। 10 अप्रैल को केंद्र सरकार ने मछलियां पकड़ने या समुद्री जलीय उद्योग को लॉकडॉउन से छूट देने के लिए आदेश जारी किया। इसके साथ ही मछली बेचने, खरीदने और उनकी पैकेजिंग समेत विभिन्न समुद्री गतिविधियों के लिए छूट मिल गई है।

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