Corona Virus: ये शहर 3 मई के बाद भी रहेंगे रेड जोन में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तय किए नए पैमाने

देशभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संकट गहराता जा रहा है। देश भर में इसको देखते हुए केंद्र सरकार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है। मौजूदा स्थिति के अनुसार हर राज्य के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं।

Corona Virus

लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है।

देशभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संकट गहराता जा रहा है। देश भर में इसको देखते हुए केंद्र सरकार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है। मौजूदा स्थिति के अनुसार हर राज्य के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार ने की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग-अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश में अभी भी जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बंटे हुए हैं, लेकिन अबकी बार इसके पैमाने को बदला गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह सख्ती बरती जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, जिन जिलों में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं, उस जिले को रेड जोन में रखा गया है।

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इसके अलावा अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस (Corona Virus) का नया केस नहीं आता है, तो वह ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा है।

इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8, आंध्रप्रदेश के 5 और जम्मू-कश्मीर के 4 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार लगातार घट रही है। अब देश में 11 दिन में रोगी दोगुना हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले यह अवधि 3.4 दिन थी। सरकार ने कहा कि 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां यह अवधि और भी ज्यादा है। 

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