केंद्र सरकार ने करीब 31 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का बोनस, विजयदशमी के दिन कर्मचारियों के खाते में आएंगी लक्ष्मी

देश में कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने 30.67 लाख गैर–राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों (Govt. Employees) को दिवाली के बोनस का तोहफा देने का फैसला किया। कुल 3,737 करोड़ रुपए बोनस मिलने से कर्मचारी आगामी त्योहारों के दौरान खर्च के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी।

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सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया से कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 2019-20 के लिए उत्पादकता और गैर–उत्पादकता से संबद्ध बोनस देने का फैसला किया गया। बैठक में किये गए फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले केंद्र सरकार के 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों (Govt. Employees) को 3,737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के समय मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा। कर्मचारियों को बोनस एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा।

The bonus will be given in a single installment, through Direct Benefit Transfer, before Vijayadashami: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/Y5ST8UGjjf

— ANI (@ANI) October 21, 2020

केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है‚ ‘नॉन-गजेटेड कर्मचारियों (Govt. Employees) को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है। सरकार नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिये उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है। इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा।” 

कर्मचारियों को एलटीसी के बदले में कैश वाउचर देने की भी घोषणा की गई। जिसके तहत कर्मचारी (Govt. Employees) छुट्टियों के बदले रेल या हवाई यात्रा के लिए मिलने वाले किराये के 3 गुना के बराबर वैल्यू का सामान या किसी प्रकार की सुविधा खरीद सकते हैं। साफ है, कि कर्मचारी बिना किसी जगह की यात्रा किये बगैर ही टैक्स बचत का लाभ  ले सकते हैं।

सरकार के इस बयान के अनुसार‚ ‘उत्पादकता से संबद्ध बोनस के तहत भारतीय रेल‚ ड़ाक‚ रक्षा‚ ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.96 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा।’

इसमें कहा गया है‚ ‘गैर–उत्पादकता से जुड़ा बोनस केंद्र सरकार के नॉन-गजेटेड कर्मचारियों (Govt. Employees) को दिया जाता है। इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।’ इस प्रकार‚ कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा और सरकार पर कुल 3737 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।