Budget 2020: जल्द की जाएगी नई शिक्षा नीति की घोषणा…

शिक्षा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बजट (Budget)  में काफी उम्मीदें की जा रही थीं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी।

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वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी।

शिक्षा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बजट (Budget)  में काफी उम्मीदें की जा रही थीं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। इन संस्थानों में स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी।

Budget 2020: अपने बजट (Budget) भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा गया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव भी रखा गया है। सीतारमण ने कहा कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस बजट में शिक्षा के लिए 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए और 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए गए हैं।

स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा। इसके अलावा बजट में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव और वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

पिछले बजट में क्या था शिक्षा के लिए

बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 94,853.64 करोड़ रुपये दिए गए थे जो वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13 पर्सेंट ज्यादा थे। उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जबकि स्कूली शिक्षा के लिए 56,536.63 करोड़ रुपये। वहीं, यूजीसी को कुल 4,600.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जबकि 2018-19 में 4,687.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। आईआईट के लिए 6,409.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया, जबकि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के लिए 445.53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था।

भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए 899.22 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ और केंद्र ने विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं और देश में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम की घोषणा की थी।

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